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प्रखंड मुख्यालय में हुई बीडीसी की बैठक, केसीसी समझौता राशि के रूप में बैंक मांग रहे हैं 60 प्रतिशत, भड़के जनप्रतिनिधि 

       – मिथिलेश कुमार –

मगध हेडलाइंस: अम्बा (औरंगाबाद)। प्रखंड मुख्यालय के सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की साधारण बैठक गुरुवार को आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार ने की। उन्होंने कहा कि प्रखंड के विकास की रूपरेखा तैयार करने तथा सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जाता है।

इस दौरान पिछले बैठक की संपुष्टि की गई। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अन्य बैंक किसान ऋण का बीस प्रतिशत समझौता राशि लेकर मामले का निष्पादन कर रहे हैं वही दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक 60 प्रतिशत जरीन राशि का मांग कर रहे हैं। भुगतान नहीं करने पर किसानों को जेल में बंद कर दे रहे हैं। बैंक की यह नीति सरासर गलत है। इस पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक अम्बा के शाखा प्रबंधक ने कहा कि हम लोग आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। बैंक अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करती है। विभाग के अधिकारियों द्वारा जैसा आदेश मिलता है हम लोग वही करते हैं।

पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर ने बताया कि हमारी बैंक ने पीएनबी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके माध्यम से ग्राहक वर्चुअल एटीएम का लाभ ले सकते हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को एटीएम मशीन में डालने पर पैसे की निकासी की जा सकती है।

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ग्राम पंचायत संडा एवं पिपरा बगाही के मुखिया ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर के कार्यक्रम सवाल उठाया की ग्राहक उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। आवास योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि 1996 से 2010 तक आवास योजना का लाभ ले चुके एससी एसटी ईबीसी के लाभुक जिनका भवन निर्माण कार्य अधूरा रह गया था। उन लोगों को 50000 रुपए मरम्मती के लिए दिया जाएगा। सर्वे का काम किया जा रहा है। आवास योजना सूची में नए लाभुकों का नाम जोड़ने के बारे में पूछने पर अधिकारी ने बताया कि सरकार के द्वारा अभी तक निर्देश नहीं दिया गया है। जैसे ही निर्देश आएगा लोगों को सूचना दे दी जाएगी।

मत्स्य योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक के नाम से 1 एकड़ जमीन होना चाहिए जिसमें 10 डिस्मील में तालाब का निर्माण किया जाएगा और बाकी जमीन में ड्रिप इरिगेशन लगाया जाएगा। इसके लिए जमाबंदी एवं एलपीसी अनिवार्य है। किसान सम्मान निधि का पैसा 27 फरवरी तक लाभुकों के खाते में चला जाएगा। इसके लिए भौतिक सत्यापन करवाना होगा।

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