मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। नियोजित शिक्षकों की मांग के मद्देनजर बिहार सरकार ने 4 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया है, जिन्हें अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और अब नियोजित शिक्षक सहायक शिक्षक कहलाएंगे। यह बात राजद ज़िला प्रवक्ता डॉ. रमेश यादव ने कहीं। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नौकरी व रोजगार के क्षेत्र में बिहार का देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डंका बजने लगा है। हर क्षेत्र में राज्य सरकार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बिहार के महागठबंधन सरकार ने जिस प्रकार से विभिन्न विभागों में नियुक्तियां निकालकर युवाओं को नौकरी मुहैय्या कराकर उनके जीवन को बेहतर व संवारने का प्रयास कर रही है। वो अन्य राज्यों के लिए सबक है। बिहार सरकार ने जो शिक्षकों के साथ वादा किया था उसे पुरा किया। यह नियोजित शिक्षकों के हक में सही फ़ैसला हैं। इसके साथ ही नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिलते ही उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता समेत अन्य सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को भी अब सभी कटौती के बाद बीपीएससी पास शिक्षकों के जितना ही सैलरी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था जिस पर सरकार हर तरह से तत्पर हैं।
