औरंगाबाद। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है जिस पर ज़िला पार्षद शंकर यादवेन्दू ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ज़िला पार्षद ने इसे केंद्र सरकार व भाजपा की साजिश का परिणाम बताया है। कहा कि यह आरक्षण समाप्त करने की कोशिश है।
जो यह किसी भी रूप में लोकतांत्रिक नही हैं। इसे पर्दाफाश किया जाएगा। हम जिस जमायत की राजनीति करते हैं। वह इससे काफ़ी प्रभावित हुआ हैं जिसको लेकर बिहार सरकार आयोग का गठन करेंगी।
ज़िला पार्षद ने केंद्र सरकार पर जाति जनगणना ना करवाने व विलंब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जानबूझकर अब तक जाति जनगणना को प्राथमिकता नहीं दी। वह नहीं चाहती हैं कि वर्षों से उपेक्षित तबका को अधिकार व सम्मान मिले। इससे भाजपा की साजिश का पर्दाफाश होता है। लेकिन आखिरकार उनका यह साजिश का खेल कब तक चलेगा। यह उपेक्षित समाज सब देख रही हैं। समय के साथ इन सारी घटनाक्रमों का हिसाब लेंगी।
