– मिथिलेश कुमार –
मगध हेडलाइंस: अंबा (औरंगाबाद)। सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है परंतु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज भी सैकड़ों बच्चें प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मटपा के वार्ड संख्या चार में ऐसा ही एक वाक्या सामने आया है। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बहेरा जनकपुर टोला के धीमी निर्माण प्रक्रिया से ग्रामीणों में काफी असंतोष है। ग्रामीण केदार मेहता ने बताया कि लगभग ढ़ाई वर्षो से विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है परंतु अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य को लेकर प्रधानाध्यापक लापरवाह हैं। उनका जब मन होता है एक मिस्त्री और एक मजदूर लगा कर काम चालू कर देते हैं और जब मन करता है काम बंद कर देते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि भवन के अभाव में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का संचालन मिडिल स्कूल मटपा में किया जाता है जिसकी दूरी हमारे गांव से दो किलोमीटर है। दूरी ज्यादा होने के कारण गांव के दलित, महादलित एवं अति पिछड़े समाज के सैंकड़ों बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
मिड डे मील योजना राशि का होता है बंदरबांट : ग्रामीणों ने बताया कि दूरी ज्यादा होने के कारण गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। फिर भी बच्चों का अटेंडेंस बनाकर मिड डे मील का पैसा निकाला जाता है। उच्च स्तरीय जांच के दौरान पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा।
भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने से बढ़ता है इनका मनोबल : ग्रामीण विरेंद्र मेहता ने कहा कि हम लोगों ने कई बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत करने का प्रयत्न किया परंतु जब भी प्रखंड शिक्षा कार्यालय में जाते हैं शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाती है। उनके समय-सारणी का पता नहीं चल पाता है। जब शिक्षा पदाधिकारी का यह हाल है तो शिक्षक तो मनमानी करेंगे ही। हम मेहनत-मजदूरी करने वाले लोग प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत करने की बात पर प्रधानाध्यापक करते हैं कि जहां जाना है जाइए हम लोग सब समझ लेंगे। प्रधानाध्यापक का जवाब सुनकर ऐसा लगता है की भ्रष्ट शिक्षकों को अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। तभी वे बेखौफ होकर भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। ग्रामीणों ने विद्यालय का निर्माण शीघ्र कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है।
