60 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार
गंगा नदी किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को करेंगी मदद
आम बजट में महिलाओं के लिए भी कई अहम की गई हैं घोषणाएं
मगध हेडलाइंस: ज़िला मुख्यालय (औरंगाबाद)। ज़िला मुख्यालय स्थित अपने निजी आवास पर सांसद सुशील कुमार सिंह ने आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान वृद्धि के सात इंजन पर आधारित है। ये इंजन सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचा है। सभी सात इंजन अर्थव्यवस्था को एक साथ आगे बढ़ायेंगे। वहीं समावेशी विकास को लेकर सतत प्रयास किये जा रहे हैं। श्री सिंह ने आगे कहा कि हाल ही वित मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश बजट 2022-23 में स्पष्ट किया गया है कि गंगा किनारे पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र विशेष में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को मदद करेंगी। वहीं 25 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण के लिए 48 हजार करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। श्री सिंह ने कहा कि सरकार से हमारी पुरानी मांग है कि एनएच 139 जो पटना से अरवल, औरंगाबाद होते हुए हरिहरगंज झारखंड को जाती हैं। इसका चौड़ी करण किया जाएं।
वहीं बंदे भारत के तहत 400 नयी वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है, जिसमे बिहार को 5 ट्रेन मिलेंगी। रेलवे के क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक राशि आवंटित किए गए हैं जो 135 हजार करोड़ रुपए है जिसमें बिहार में सोन नगर जंक्शन से दानपुनी तक विकाश कार्य किए जाएंगे। वहीं किसानों से धान अधिप्राप्ति को लेकर 237 हजार रुपए करोड़ की व्यवस्था की है। ताकि अधिक से अधिक अधिप्राप्ति किया जा सके। वहीं नदियों को जोड़ने के लिए एक विशेष परियोजना के तहत पहल की जाएंगी। इसके अलावा आम बजट में महिलाओं के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को नया रूप दिया है। वित्तमंत्री ने दो लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी में अपग्रेड करने की घोषणा की है। ‘सक्षम आंगनबाड़ी’ और पोषण-2.0 के लिए 20,263 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए दो लाख आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाया जाएगा। इससे प्रारंभिक बाल विकास के लिए बेहतर परिवेश मिलेगा। वहीं जल मिशन के तहत 60 हजार करोड़ रुपए खर्च कर 3.8 करोड़ घरों में स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना है। गरीबों को विकास की मुख्यधारा से जोडऩे के लिए गांवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री सिंह ने कहा कि केन्द्रीय बजट में 48 हजार करोड़ रुपए का एक भारी भरकम प्रस्ताव रखा है। इस रकम से देश में 80 लाख घर बनाने का संकल्प लिया गया है। यह वास्तव में बहुत सकारात्मक और गरीब कल्याणकारी फैसला है। इस कदम से सरकार की मंशा भी जाहिर हो जाती है कि वह उन लोगों के बारे में गंभीरता से विचार करती हैं जिनकी आय सीमित है और जो अपना कमान बनाने में सक्षम नहीं हैं। सरकार देश के सभी 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने जा रही है। इसके साथ ही इन डाकघरों के खाताधारकों को नेट बैंकिंग, कोर बैंकिंग और एटीएम की सुविधा दी जाएगी। पोस्ट ऑफिस के खाता धारक अपने अकाउंट से बैंकों के खाते में भी पैसे भेज सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि भारत बांग्लादेश, नेपाल एवं म्यांमार को 3 मेगावाट बिजली बेचता है। कहा कि बनारस-कोलकाता ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के अंतर्गत बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया ज़िले आएंगे। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला द्वारा अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे कई तरह की गतिविधियों को बल मिलेगा जिसमें 25 हजार करोड़ रुपए का खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं करीब 60 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की गईं, इसके तहत आने वाले 5 सालों में 6000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा ज़िलाध्यक्ष मुकेश शर्मा, ज़िला महामंत्री मुकेश कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी मितेंद्र सिंह, मनीष तिवारी, समेत कई अन्य मौजूद रहें।
