लोक अदालत की तैयारियों से जुड़ी दी जानकारी तथा नये पैनल अधिवक्ताओं को किया जाएगा सूचीबद्ध 

लोक अदालत की सफलता में सहयोग की अपील

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अबतक की कार्रवाई एवं अद्यतन जानकारी शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में संवादाताओं को उपलब्ध कराया गया। सचिव द्वारा बताया गया कि आगामी 12 मार्च को होने वाले लोक अदालत के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है और सभी न्यायालयों द्वारा लंबित सुलहनीय वादों से संबंधित पक्षकारों को नोटिस की तामिला किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया गया कि लोक अदालत हेतु न्यायालय से जुड़े अबतक 852 वादों को चिन्हित किया जा चुका हैं तथा वादों को चिन्हित करने हेतु दिशा-निर्देश संबंधित न्यायालयों को दिया गया है। नोटिस तामिला के उपरांत कुल 71 वादों में प्री-सिटिंग और काॅन्सेलिंग की प्रक्रिया की जा रही है जिनमे दस वादों में अबतक निष्पादन हेतु सहमति बनी है। वहीं बैंक ऋण से संबंधित लगभग दो हजार वादों को चिन्हित किया गया है जिसमें लगभग 100 वादों में प्रि-काॅन्सेलिंग की जा रही है तथा 33 ऋण वादों में सहमति बनी है। सचिव ने संवादाताओं को यह जानकारी दी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अन्तर्गत पहली जनवरी, 2022 सें अबतक दस काराधीन बंदियों एक न्यायालय से तथा 10 जिला विधिक सेवा प्राधिकार में प्राप्त आवेदनों जिनमें तीन महिलाऐं, दो अनुसूचित जाति तथा पांच अन्य लोगों को मुफ्त विधिक सहायता दी जा चुकी हैं।

सचिव ने आगे बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अन्तर्गत सूचिबद्ध पैनल अधिवक्ताओं का कार्यावधि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जायेंगी जिसके कारण नये पैनल अधिवक्ताओं से संबंधित पैनल निर्माण हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है जो 07 मार्च, 2022 तक आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार में प्राप्त करने की बात कही गयी जिसमें अधिकतम 50 पैनल अधिवक्ताओं का चयन किया जाएगा।

सचिव द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार यह प्रयास कर रहा है कि जिले के कुछ चयनित गांवों के समस्त विधिक विवादों को समाप्त कर विवाद रहित ग्राम घोषित कराने का प्रयास किया जायेगा इसके तहत कई स्तरों पर कार्यक्रम का रूप -रेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने संबंधित पंचायतों के प्रतिनिधियों से संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से यह अपील किया है कि वे अपने पंचायतों को विवादरहित बनानें में जरूरी भूमिका निभाये जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार हर प्रकार का सहयोग देगा साथ ही उनका पंचायत भी देश में विवाद रहित पंचायत में जाना जायेगा जिनमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी और यह और पंचायत के लिए भी आदर्श रूप मे अपने को स्थापित करेगा। सचिव द्वारा संवादाताओं को बताया कि आदर्श पंचायत की परिकल्पना के तहत विवाद रहित पंचायत बनाना जिला विधिक सेवा प्राधिकार का उदेेेश्य है जिसमें सभी की सहभागिता मिले इसके लिए ज़िले वासियों से उनके द्वारा आग्रह भी किया गया है।