मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। विगत लोकसभा सत्र में शून्यकाल के दौरान सांसद सुशील कुमार सिंह ने जेल में बंद गरीब एवं सामान्य अपराधों में लिप्त रहे लोगों की रिहाई के लिए तय नियमों में ढील देने की मांग की थी जिसमें भारत सरकार ने गंभीरता से विचार करते हुए केन्द्रीय बजट 2023-24 के तहत जेल में बंद गरीब कैदियों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है।
सांसद ने कहा कि जेल में बंद ग़रीबों के मुद्दों को पहली बार केन्द्र सरकार ने बजट में शामिल किया है, इसके अनुसार वैसे कैदी जो पैसों की तंगी के कारण जेल में बंद है और अर्थव्यवस्था के अभाव में बेल नहीं ले पाते हैं उनका खर्च सरकार उठाएंगी। इन मामलों में करीब दो लाख ऐसे कैदी हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। उनकी मदद के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है। भारत सरकार के द्वारा कैदीयों को वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से जेल में बंद कैदियों की रिहाई के दिशा में बड़ा कदम होगा।
सांसद ने कहा कि देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद है। इस कार्य के लिए सांसद ने भारत सरकार के निर्णय के प्रति हर्ष ब्यक्त करते हुए धन्यवाद व आभार ब्यक्त किया है।
