मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। राज्य सरकार पर तीखे हमले करते हुए औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने और आवंटित राशि का उपयोग न करने के आरोप लगाए हैं। इस सम्बन्ध में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आरोप लगाते रहती है कि केंद्र सरकार हमेशा विभिन्न मामलों में राज्य सरकार से भेद- भाव करती है, परन्तु हकीकत है कि पीएम आवास योजना एवं मनरेगा सहित अन्य मामलों में राज्य सरकार की कार्यशैली त्रुटिपूर्ण हैं। ये न तो कोई काम खुद करते हैं और न भारत सरकार को करने देते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने अपर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को 10 सितंबर 2021 को पत्र लिखा है जिसके अनुसार पीएम आवास ग्रामीण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य के अनुसार 5 लाख 51 हजार 910 यूनिट आवास सरेंडर किया। श्री सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 20-21 में भारत सरकार ने राज्य के लिए 8 लाख 6 हजार 698 भौतिक लक्ष्य दिया गया था। उल्लेखनीय हैं कि एससी-एसटी के लाभुक उपलब्ध न रहने के कारण अन्य कोटि के लिए ही लक्ष्य उपलब्ध करवाया गया था। उक्त लक्ष्य के आलोक में प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध 7 लाख 82 हजार 102 परिवारों के लिए जिलावार लक्ष्य का आवंटन कर मंत्रालय को संसूचित किया गया था जिसमें वित्तीय वर्ष 20-21 में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 2 लाख 39 हजार 263 परिवारों को आवास की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिलों द्वारा प्रतीक्षा सूची में योग्य लाभुक नहीं रहने के कारण 7 लाख 82 हजार 102 लक्ष्य के विरुद्ध 5 लाख 27 हजार 314 प्रत्यारोपित किया गया है, अर्थात सरेंडर किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 20-21 में प्राप्त कुल लक्ष्य 8 लाख 6 हजार 698 के विरुद्ध 5 लाख 51 हजार 910 हैं। योग्य लाभुक प्रतीक्षा सूची में नहीं होने के कारण आवासों की स्वीकृति संभव नहीं हो सकेगी। सांसद ने कहा कि विभागीय पत्र में लिखा गया है कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 20-21 के विरुद्ध 5 लाख 51 हजार 910 लक्ष्य का प्रत्यायपण स्वीकार किया जाये। श्री सिंह ने कहा कि देश में 4 लाख पीएम आवास योजना के तहत निर्माण लंबित है जिसमे अकेले बिहार में 3 लाख हैं। यह बिहार सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बिहार सरकार को काफी धन दिया है जिसमें मनरेगा एवं पीएम आवास योजना शामिल हैं। इस मामले में बिहार सरकार ने पत्र के – माध्यम से कहा कि एससी एसटी वर्ग के लाभुक नहीं रहे, सभी का मकान बन गए हैं। देश में वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार बढ़ावा देना चाहती हैं लेकिन राज्य सरकार राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे चल रही है। जहां देश में करीब 67 हजार अमृत सरोवर पूरे हो चुके है, वही बिहार में मात्र 4418 चिन्हित में से 2710 पूरे हुए हैं। प्रेस वार्ता में स्थानीय सांसद के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा, जिला अनुसूचित जाति मोर्चा सह जिला परिषद उपाध्यक्ष रामेश्वर बैठा, अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष बिनोद चन्द्रवंशी, भाजपा नेता सह सरपंच मोनिंदर राम, कार्यालय मंत्री भाजपा रंजीत कुशवाहा, देव के पूर्व उप प्रमुख मनीष पाठक, जिला महामंत्री मुकेश सिंह, भाजपा नेता रविन्द्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष अरुण सिंह, जिला मीडिया प्रभारी मितेन्द्र कुमार सिंह, रौशन सिंह, चंदन सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे।
