जाति गणना के आंकड़े से अतिपिछड़ा समाज को मिलेगा सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार – धर्मेंद्र 

मगध हेडलाइंस: अंबा ( औरंगाबाद )। कुटुंबा प्रखंड प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार ने बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना के रिपोर्ट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद देश में इस तरह का आंकड़ा तैयार करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। अब केंद्र सरकार को भी पुरे देश में जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य कराने की जरूरत है। ताकि देश भर से सही आंकड़े प्राप्त हो सके। इससे सरकार को भविष्य में किसी भी तरह की कार्य योजना तैयार करने मे काफी सहूलियत होगी। सरकार को आंकड़ों के आधार पर सभी समुदाय के लिए हर क्षेत्र मे आरक्षण लागु कर देना चाहिए। ताकि सभी समुदाय का समानांतर रूप से विकास हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ी आबादी वाला अतिपिछड़ा समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है। अब-तक सही आंकड़े के अभाव मे अति पिछड़ा समाज अपने अधिकारों से वंचित रह गया है। इस आंकड़े के सार्वजनिक होने के बाद उन्हें अधिकार मिलने की उम्मीद जगी है। उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार के तर्ज पर अतिपिछड़ा आयोग बनाने तथा आबादी के अनुरूप लोक सभा एवं विधानसभा समेत सभी क्षेत्रों मे अतिपिछड़ा समाज के लिए आरक्षण लागु करने का मांग की है। इससे अति पिछड़ा समाज का सामाजिक और राजनितिक स्तर पर समानांतर विकास हो पाएगा।